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मोदी सरकार किसानों पर मेहरबान

मोदी सरकार किसानों पर मेहरबान

मोदी कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है. इसके साथ ही मोदी सरकार के मंत्री एक्‍शन मोड में भी आ गए हैं. नई सरकार के श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने पेंशन स्‍कीम का ऐलान कर दिया है. सरकार ने किसानों के लिए 10,774 करोड़ रुपये की पेंशन योजना की घोषणा की.

मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला किया गया. श्रमिक सम्मान योजना के तहत संगठित मजदूरों को 3000 प्रति महीना पेंशन मिलेगी. मजदूर वर्ग के लोगों के लिए इस पेंशन स्‍कीम को लागू किए जाने काे लेकर हरी झंडी मिल चुकी है.

क्‍या है पेंशन स्‍कीम

दरअसल, बीते अंतरिम बजट में मोदी सरकार के जरिए मजदूर वर्ग के लिए भी ”प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन” नाम से एक बड़ी योजना का ऐलान किया गया था. इस योजना का लाभ घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर और बीड़ी मजदूरों समेत उन हर लोगों को मिलेगा, जिनकी महीने की कमाई सिर्फ 15000 रुपए या उससे कम है. चूंकि यह पेंशन योजना है, इसलिए इसका फायदा 60 साल की उम्र के बाद मिलेगा. इस उम्र के बाद हर महीने कामगार को 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी.
हालांकि इस योजना की कुछ शर्तें भी हैं. इस योजना का फायदा 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी उठा सकता है. जिस शख्‍स की उम्र 18 साल है, उसे 55 रुपए प्रति माह का योगदान देना होगा. वहीं 29 साल की उम्र के लोगों को पेंशन के लिए 100 रुपए प्रतिमाह जमा कराने होंगे.
सरकार के इस कदम से उन घरों में काम करने वाली महिलाओं, ड्राइवरों, प्लबंर, बिजली का काम करने वाले कामगारों को फायदा हो सकता है, जो 15000 की सैलरी से कम कमाई कर पाते हैं. इस दायरे में 10 करोड़ कामगारों के आने की उम्‍मीद है.
हालांकि राष्ट्रीय पेंशन योजना या कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत आने वाले कामगार को इसका फायदा नहीं मिलेगा. ऐसे मजदूर जो इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, वे भी योजना के दायरे से बाहर होंगे औऱ इसका फायदा नहीं मिलेगा. अहम बात यह है कि इस योजना के लिए अंतरिम बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

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