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मिर्जापुर: विंध्याचल मण्डल के भदोही जनपद में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम

विंध्याचल मण्डल के भदोही जनपद में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम
मिर्जापुर – विंध्याचल मण्डल के भदोही जनपद में 3 जून ’18 को मुख्यमन्त्री आए हैं लिहाजा उनका स्वागत मण्डल मुख्यालय की ओर से होते देखा जा रहा है ।
सूचना विभाग के विज्ञापन में भेदभाव
मण्डल के जिले में मुख्यमंत्री के आगमन पर उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वाराअखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है । उसमें मण्डल मुख्यालय मिर्जापुर की सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का उल्लेख न होने से जिले के लोग मर्माहत हैं जबकि इसमें 7 प्रादेशिक मंत्रियों, चंदौली के सांसद के अलावा भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े एक विधायक का नाम है । मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पर खुद पी एम नरेन्द्र मोदी का भरोसा गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आए राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की बनी टीम में देखा गया था । श्रीमती पटेल के पति आशीष पर भरोसा कर केंद्रीय नेतृत्व ने एम एल सी बनाया । ऐसी स्थिति में उक्त विज्ञापन में उनका और एम एल सी आशीष पटेल का भी उल्लेख होता तो जिले के लोगों को प्रसन्नता होती ।
पिछले साल 3 जून को विंध्याचल आए थे मुख्यमन्त्री
ठीक एक साल पहले 3 जून को मुख्यमंत्री मण्डल मुख्यालय पर आए थे । विंध्याचल के प्रान्तीयकरण पर सहमति की बात सामने आई थी । डंगहर मलिन बस्ती गए थे । जिला पंचायत में बैठक भी हुई थी । जो आश्वासन दिए गए थे, उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए ।
जिले की मूलभूत आवश्यकताओं पर गौर करें मुख्यमन्त्री
1-गङ्गा के कटान से विलीन होते शहर को बचाने की जरूरत
2-उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के बढ़ते संस्थानों के चलते विश्वविद्यालय की स्थापना ।
3-पर्यटन स्थलों पर प्राइवेट गेस्ट हाउस/अतिथि गृहों/पार्कों/ रेस्टोरेंटों के निर्माण के लिए कम ब्याज पर ऋण ।
4-विन्ध्य परिपथ की मंजूरी जिसमें प्रयाग-विंध्याचल-वाराणसी तक जलमार्ग से आवागमन ।
5-कालीन/पीतल बर्तन उद्योग के विकास के लिए गम्भीर निर्णय ।
6- झिंगुरा हवाई पट्टी से हवाई जहाजों के उड़ान की मंजूरी ।
7-वनौषधियों की उपलब्धता को देखते हुए आयुर्वेदिक फैक्ट्री की स्थापना ।
8-साहित्य, कला, संस्कृति के लिए अयोध्या शोध संस्थान की तरह विन्ध्य शोध संस्थान की स्थापना ।
9-पूरे नगर में गंगा नदी से पेयजल की आपूर्ति ।
10- मण्डल मुख्यालय पर असृजित विभागों के कार्यालयों को स्थापित करने की मंजूरी ।
उक्त आवश्यकताओं पर मुख्यमंत्री निर्णय लें ताकि मण्डल मुख्यालय का विकास तेजी से हो सके ।
 
 

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