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जन अधिकार पार्टी के लोगों ने लगातार 28वा बार भी जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून, नई शिक्षा नीति व श्रम नीति की खामियों य प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों, डीजल-पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोत्तरी को तत्काल वापस लेने एवं. सरकार द्वारा पिछडे वर्ग का यह आरक्षण समाप्त किए जाने एवं कीमिलेयर व्यवस्था लागू करने के विरुद्ध आपका ध्यान प्रदेश की बिगडती कानून व्यवस्था, मंहगाई एवं आरक्षण समाप्त किये जाने एव कीमिलेयर की व्यवस्था लागू किये जाने के विरूद्ध भागीदारी संकल्प मोर्चा के आवाहन पर जन अधिकार पार्टी द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहता है।

प्रदेश में चारो तरफ दलितों, अल्पसंख्यको के ऊपर हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही है जिनमें से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा है किन्तु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियन्त्रण बिल्कुल खत्म हो गया है। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ है। डीजल-पेट्रोल की कीमते आसमान छू रही है। संविधान विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रहा है। मेडिकल प्रवेश में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गयी है, किसानों को बधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, किन्तु सरकार कुछ भी सुनने समझने मानने और अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं इस सम्बन्ध में जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्या द्वारा पिछले 1 जून से 7 जून

तक लगातार घरना – प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है आज धरना प्रदर्शन का 28 वा सोमवार है और प्रत्येक सोमवार को महामहिम को ज्ञापन भी भेजा जा रहा है किन्तु शासन/प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक स्वस्थ लोक तन्त्र में जनता की आवाज की इस प्रकार की अनदेखी अच्छी नहीं है। भागीदारी संकल्प मोर्चा उसकी निम्नलिखित मांगो पर विचार करके प्रदेश सरकार को सही दिशा-निर्देश देने की अनुकम्पा करें। जन अधिकार पार्टी प्रमुख मांगे नई कृषि नीति किसान विरोधी है। काला बाजारी को बढ़ावा देने वाली है। कान्ट्रेक्ट खेती किसान को गुलाम बनाने वाली है। यह कृषि नीति किसान और उससे जुड़े सभी लोगों को गुलामी की तरफ ले जाने वाली है और आम आदमी को भी नुकसान पहुंचाने वाली है ऐसी नई कृषि नीति को तुरन्त रद किया जाय
केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्तियों का, निजी क्षेत्रों की कम्पनियों / उद्योगपतियों को, कौडियों के दाम बेचा जा रहा है। इससे राष्ट्र की अपूर्णनीय क्षति होगी। इसे तत्काल रोका जाय।पेट्रोल-डीजल पर अधिरोपित टैक्स को केन्द्र व राज्य सरकार कम करे जिससे पेट्रोल-डीजल सस्ता हो सके बहन बेटियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार तुरन्त रोका जाय और अन्याय अत्याचार दुर्व्यवहार करने पिछडो, दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याओं एवं उत्पीडन को तत्काल रोका जाए। सरकार नई शिक्षा नीति की आड़ में देश के पिछड़े और दलित, किसान मजदूर को शिक्षा से वंचित करना चाहती है! जन अधिकार पार्टी की भागीदारी संकल्प मोर्चा नई शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करती है। ऐसे कानून जो शिक्षा से वंचित करता हो उसे तुरन्त वापस लिया जाये।मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15000/- रुपए एक मुश्त दिए जाय। और 7500/- रुपए अगले एक वर्ष तक प्रतिमाह दिए जाय। सरकार द्वारा पिछडों का आरक्षण मेडिकल सहित दिया गया है। इसे सभी क्षेत्रों में शान्य कर तत्काल बहाल किया जाय, साथ ही भागीदारी संकल्प मोर्चा यह भी मान करती है कि पिछडे वर्ग में कीमिलेयर की व्यवस्था समाप्त की जाये। यदि सरकार कीमिलेयर व्यवस्था लागू ही करना चाहती है तो कीमिलेयर की सीमा शुद्ध बचत के हिसाब से कम से कम 15 लाख रूपये रखा जाय।सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछडे वर्ग के छात्र – छात्राओं को छात्र वृत्ति प्रदान की जाएं।जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है। पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाय और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय।किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक दवायें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाय और सिंचाई के लिए बिजली व्यवस्था निःशुल्क किया जाय ।अन्ना प्रथा (आवारा पशुओं) को बन्द किया जाये, जिससे किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके।छोटे व मझलें किसानों, दुकानदारों/व्यापारियां का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाए। किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाय जिस पत्र को लेकर महेश वर्मा, जय प्रकाश वर्मा ,रामा शंकर भारती, शैलेश वर्मा, अजय वर्मा, रंजीत वर्मा, विश्राम मौर्य, राजू पासवान, अनिल ठाकुर, बृजराज कनौजिया मौजूद रहे।

रिपोर्ट वरुण चौबे IBN News ब्यूरो बलिया

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