श्रीनगर: जम्मू और कशमीर उपराज्यपाल अनुसंधान विद्वानों के मासिक वजीफे को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया है.

 

श्रीनगर : शिक्षा को मानव विकास के पीछे की मार्गदर्शक शक्ति के रूप में बताते हुए, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालयों को युवाओं को केंद्र शासित प्रदेश (UT), ज्ञान, उद्यम, नवाचार और कौशल विकास का केंद्र बनाने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए शिक्षा नीति -२०२०।

जम्मू विश्वविद्यालय के चांसलर सिन्हा ने राजभवन में जम्मू विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय परिषद की 86 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये टिप्पणी की।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में बड़े निर्णयों की मेजबानी की गई। उपराज्यपाल ने अनुसंधान विद्वानों के स्टाइपेंड को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने की मांग को आगे बढ़ाया।

परिषद ने जम्मू विश्वविद्यालय में अनुसंधान क्लस्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। उपराज्यपाल द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय में डोगरी भाषा को बढ़ावा देने और कश्मीर विश्वविद्यालय में कश्मीरी भाषा के प्रचार के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए थे।

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि दो भाषाओं में साहित्यिक कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है और देश की अन्य भाषाओं में मौजूदा कार्यों के अनुवाद भी जम्मू-कश्मीर की संस्कृति, परंपराओं और विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए जाते हैं।

उपराज्यपाल ने समाज के समग्र कल्याण में उनकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए विश्वविद्यालय की अनुसंधान गतिविधियों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट निर्देश पारित किए। उन्होंने यूटी की स्थानीय समस्याओं को हल करने और उसी के लिए विद्वानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसंधान को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया।

उपराज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसरों के शिक्षण संकायों के नियमित क्षमता निर्माण के साथ-साथ शिक्षण के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर पाठ्यक्रम विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों की प्रतिक्रिया प्रसंस्करण एक विश्व स्तर पर स्वीकृत अभ्यास है और यह मौजूदा शिक्षाशास्त्र को एक अलग दृष्टिकोण देने में मदद करता है। (Source: JK UT NEWS).

ब्यूरो रिपोर्ट जहाँगीर अहमद जामू और कशमीर IBN NEWS.

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