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बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, निजीकरण का फैसला तीन महीने के लिए टला

बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त; निजीकरण का फैसला तीन महीने के लिए टला, शर्तों  के साथ बिजली कर्मचारी काम पर लौटे

बिजली विभाग द्वारा 15 जनवरी तक सौंपा जाएगा कार्य सुधार का स्वरूप।

बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति के विभिन्न सदस्यों, पदाधिकारियों, बिजली कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को बिना शर्त वापस लिया जाए.

उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों के दो दिनों के कार्य बहिष्कार के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। सरकार ने फिलहाल तीन महीने के लिए बिजली विभाग को निजी हाथ में सौंपने का फैसला टाल दिया है.

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन और निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है.

दोनों पक्षों के बीच बातचीत में इस मुद्दे पर सहमति बनी कि विद्युत वितरण में सुधार के लिए कर्मचारियों एवं और अभियन्ताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा.

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